खाद की किल्लत में कहीं सब्सिडी पर खेल न हो जाए?

देश में खाद की किल्लत खतरनाक स्तर पर बढ़ गई है। कहीं किसानों को लाठी मारकर भगाया जा रहा है तो कहीं किसान भरी बरसात में लाइन लगाने के बाद बिना खाद लिए लौट जा रहे हैं। मध्य प्रदेश से लेकर उत्तर प्रदेश के कई खाद्य वितरकों के दुकानों पर ताला लगा है। खाद की किल्लत होने की वजह से कालाबाजारी भी बढ़ी है। सही दाम पर खाद नहीं मिल पा रही, खाद उन्हें ही मिल पा रही है जिनकी जेब में पैसे की दिक्कत नहीं है। जब बात पैसे की दिक्कत की आती है तो भारत में 90 फ़ीसदी से अधिक किसान अपने आप बाहर हो जाते हैं।

खाद के तौर पर मुख्य तौर पर भारत में नाइट्रोजन फास्फोरस और पोटाश का इस्तेमाल किया जाता है। जमीन से जुड़े इन पोषक तत्व की भरपाई किसान यूरिया, डीएपी (डाई अमोनिया फास्फेट) और MOP (मयुरियेट ऑफ पोटाश) की खाद की बोरियां खरीद कर करते हैं। कृषि जानकारों के मुताबिक एक हेक्टेयर जमीन पर 110 किलो यूरिया, 50 किलो डीएपी और 20 किलो MOP का इस्तेमाल होता है।

किसानों के शब्दों में ही कहे तो डीएपी बाजार में नहीं है। जिसमें तकरीबन 46 फ़ीसदी फास्फोरस होता है। यह पौधे की जड़ों को जमीन में मजबूत करने में भूमिका निभाता है। इसलिए बुवाई के समय इसकी सबसे अधिक जरूरत होती है। यह समय रबी के फसल की बुवाई का है। देशभर में गेहूं चना मटर सरसों आलू जैसे फसलों की खेती इसी समय होती है। कृषि जानकारों के मुताबिक बुवाई के तकरीबन 20-25 दिन के बाद यूरिया दी जा सकती है। लेकिन डीएपी की जरूरत बुवाई के समय ही पड़ती है। नवंबर के पहले सप्ताह के भीतर अगर डीएपी की बोरियां जरूरी मात्रा में सभी किसानों के पास नहीं पहुंचती है तो रबी का यह सीजन किसानों के लिए बहुत अधिक नुकसानदायक हो सकता है।

इस महीने खाद का स्टॉक पिछले साल के इसी महीने खाद के स्टॉक से आधे से भी कम है। यूरिया, DAP और MOP इन सभी की बोरिया उतनी नहीं है जितनी किसानों को चाहिए।

वरिष्ठ कृषि पत्रकार हरीश दामोदरन बताते हैं कि इसकी सबसे बड़ी वजह अंतरराष्ट्रीय बाजार में खाद की कीमतों में अचानक से हुई बढ़ोतरी है।

इसे भी पढ़े: https://hindi.newsclick.in/Why-is-the-government-creating-large-database-related-to-agriculture

लागत और भाड़े को मिला दिया जाए तो प्रति टन डीएपी की आयातित कीमत 675 डॉलर से लेकर 680 डॉलर तक पहुंच गई है। पिछले साल यह कीमत महज 375 डॉलर प्रति टन के आसपास थी। पिछले साल दूसरे देशों से MOP प्रति टन 230 डॉलर में मिल जाता था अब यह 500 डॉलर प्रति टन ही नहीं मिल रहा है। कीमतों में इसी तरह की बढ़ोतरी यूरिया अमोनिया फास्फेट सल्फर सभी तरह के खाद के घटकों के साथ हुई है।

इसका मतलब है कि इस समय तीन तरह की परेशानियां पैदा हो गई हैं। दूसरे देशों में कीमत बढ़ने से आयात महंगा हो गया है। खाद की लागत बढ़ने से इसकी बिक्री की कीमत बढ़ेगी। बिक्री कीमत बढ़ने से भार किसानों पर पड़ेगा।

खाद की कीमतों से पैदा होने वाले भार को कम करने के लिए भारत सरकार सब्सिडी पर किसानों को खाद देती आई है। लेकिन पिछले कुछ सालों से खाद की कीमतों में बहुत अधिक बढ़ोतरी हो रही है। और सरकार की सब्सिडी कम होती जा रही है। साल 2014-15 में सरकार ने खाद्य सब्सिडी के तौर पर बजट में 71000 करोड रुपए का आवंटन किया था। साल 2020-21 में भी यही राशि सब्सिडी के तौर पर सरकार द्वारा दी जा रही है। लेकिन तब से लेकर अब तक महंगाई और ब्याज दरों को समायोजित करके देखा जाए तो यह किसानों के लिए घाटे वाला सौदा है। ऐसी बात है जैसे सरकार यह कह दे कि वह किसानों को सब्सिडी दे रही है जबकि हकीकत में सब्सिडी उतनी नहीं दी जा रही हो जितनी दी जानी चाहिए।

 इसे भी पढ़े: https://hindi.newsclick.in/Bihar-Farmers-are-not-getting-urea-fertilizer-at-reasonable-price-retail-traders-are-also-forced-to-sell-it-at-higher-price

अबकी बार की बढ़ोतरी से जब DAP कीमतें अधिक हुई तो मध्य प्रदेश के किसानों ने विरोध किया और सरकार की तरफ से किसानों पर लाठियां चलाई गई। दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर मनीष कुमार मीडिया से मुखातिब होते हुए कहते हैं कि मई 2020 में खाद बेचने वाली कंपनियों की 50 किलो DAP की लागत 1200 रुपये आ रही थी। सरकार की तरफ से 500 रुपये की सब्सिडी सीधे खाद बनाने वाली कंपनियों को मिल जा रही थी इसलिए 700 रुपये की कीमत चुका कर किसान 50 किलो डीएपी की बोरी खरीद रहा था। इस साल अक्टूबर में फिर से अंतरराष्ट्रीय कीमत बढ़ने की वजह से खाद बनाने वाली कंपनियों की 50 किलो डीएपी की कीमत 1900 रुपये पहुंच गई। सरकार ने 500 रुपये सब्सिडी की जगह 1200 रुपये सब्सिडी कर दिया। लेकिन कीमतें फिर से बढ़ गई और खाद बनाने वाली कंपनियों की 50 किलो डीएपी खाद बनाने की कीमत 2400 रुपये पहुंच गई। सब्सिडी नहीं बढ़ाई गई और अब किसानों को 50 किलो डीएपी खरीदने के लिए 1200 रुपये की कीमत चुकानी पड़ रही है। ऐसे में क्या हो? गुस्सा तो निकलेगा ही?

इसे भी पढ़े: https://hindi.newsclick.in/farmers-are-right-corporate-control-over-food-sector-growing

ऐसे में खाद का प्रबंधन करने के लिए सरकार को कई स्तरों पर काम करने की जरूरत है। पहले की अपेक्षा इस बार घरेलू स्तर पर भी खाद का कम उत्पादन हुआ। इस उत्पादन को बढ़ाने की जरूरत है। सब्सिडी को बढ़ाने की जरूरत है। बढ़ा हुआ भार सरकार को खुद सहन करना चाहिए। अगर सरकार ऐसा नहीं करती है तो किसानों पर भयंकर मार पड़ेगी। वह पहले ही अपनी उपज को बहुत कम कीमतों पर बेचते हैं। सरकार जो MSP तय करती है, वह भी वाजिब नहीं होता। ऊपर से किसानों पर महंगे खाद का बोझ डाल दिया जाए तब तो असर भयंकर होगा। अंतरराष्ट्रीय कीमतों के साथ तो सरकार तालमेल बिठा लेगी लेकिन सब्सिडी पर ही खेल करेगी। सब्सिडी पर खेल ना करे तभी  किसानों का भला होगा।