वेतन संशोधन से नाखुश, बैंक कर्मचारी यूनियनों का दो-दिवसीय हड़ताल का आवाहन

बैंक के कर्मचारियों/अधिकारियों के लिए आय संशोधन के लिए केंद्र सरकार के ढीले रवैये  के खिलाफ अपने विरोध को दर्ज़ करने के लिए सभी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के कर्मचारी 30 मई से दो-दिवसीय हड़ताल पर जायेंगे।

अखिल भारतीय बैंक अधिकारी संघ (एआईबीओसी), राष्ट्रीय संघ बैंक कर्मचारी (एनसीबीई), अखिल भारतीय बैंक अधिकारी संघ (एआईबीओए), बैंक कर्मचारी संघ (बीईएफआई), भारतीय नेशनल बैंक कर्मचारी संघ (आईएनबीईएफ), भारतीय नेशनल बैंक ऑफिसर कांग्रेस (आईएनबीओसी), बैंक श्रमिकों का राष्ट्रीय संगठन (एनओबीडब्ल्यू) और बैंक ऑफिसर के राष्ट्रीय संगठन (एनओबीओ), यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियनों (यूएफबीयू) ने राष्ट्रव्यापी हड़ताल को नौ बैंक यूनियनों का एक छतरी का मंच कहा है, अर्थात् ऑल इंडिया बैंक कर्मचारी संघ (एआईबीईए)।

इंडियन बैंक एसोसिएशन (आईबीए) के अध्यक्ष को दिए गये एक नोटिस में यूनियनों ने विभिन्न मुद्दों पर असंतोष व्यक्त किया है, जिसमें माँग पत्र को हल करने में आईबीए की देरी शामिल है, आय में वृद्धि के लिए मज़दूरी बिल में 2 प्रतिशत की बढ़ोतरी के आईबीए के प्रस्ताव की आंशिक रूप से आईबीए की पेशकश कुछ बैंकों द्वारा केवल स्केल 3 अधिकारियों तक दिए गए।

यूएफबीयू ने जो माँग-पत्र दिया है एक त्वरित और प्रारंभिक आय संशोधन समझौता है, वेतन में पर्याप्त वृद्धि और अन्य सेवा शर्तों में सुधार और मज़दूरी संशोधन समझौते को सभी अधिकारियों को स्केल 6 तक शामिल करने के लिए है।

5 मई को, मज़दूरी वार्ता बैठक में, आईबीए ने 31 मार्च, 2017 को मज़दूरी बिल लागत में 2 प्रतिशत की वृद्धि का प्रस्ताव दिया था। बैठक के दौरान, आईबीए ने कहा कि अधिकारियों की माँगों पर बातचीत को स्केल 3 केवल अधिकारियों तक सीमित कर दिया जाएगा ।

आईबीए और यूएफबीयू के बीच मजदूरी संशोधन वार्ता फेल होने के बाद आईएएनएस से एआईबीओसी के महासचिव डी टी फ्रैंको को ने ये कहा कि,"इंडियन बैंक एसोसिएशन का प्रारंभिक प्रस्ताव मामूली था जो यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियनों के घटकों द्वारा पूरी तरह से खारिज कर दिया गया था...बैंक कर्मचारियों और अधिकारियों को पहले से ही सरकारी कर्मचारियों के साथ-साथ निजी क्षेत्र की तुलना में बहुत कम भुगतान किया जाता है"।

यूएफबीयू के देवीदास तुलजापुरकर ने कहा, "यह केवल एनपीए के प्रावधानों के कारण है कि बैंकों ने घाटे हुआ है, और इसके लिए बैंक कर्मचारी ज़िम्मेदार नहीं हैं।"

तुलजापुरकर ने कहा, पिछले दो-तीन वर्षों से, वित्तीय समावेश योजना, जन-धन, विमुद्रीकरण, अल्पसंख्यक ऋण योजना मुद्रा और अटल पेंशन योजना सहित सरकारी नीतियों ने कर्मचारियों ने भारी वर्कलोड में योगदान दिया है। हालांकि, कर्मचारी ने इसके कार्यान्वयन के लिए बैंक कर्मचारी अथक रूप से काम कर रही हैं।

हालांकि संघों ने मज़दूरी संशोधन मामले में हस्तक्षेप करने के लिए वित्त मंत्रालय से अनुरोध किया, मंत्रालय ने अभी तक उनके अनुरोधों का जवाब नहीं दिया है।

यूएफबीयू ने 10 मई को आईबीए को लिखे एक पत्र में कहा, "यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि जब सरकार बैंक कर्मचारियों और अधिकारियों को बैंकों के माध्यम से सरकार की सभी योजनाओं को लागू करने के लिए सभी सहयोगों को विस्तारित करने की अपेक्षा करती है और उम्मीद करती है, जब मजदूरी में उचित और उचित वृद्धि की वैध मांगों की बात आती है,सरकार इस पर गंभीरता से  ध्यान नहीं दे रही है।"

चिट्ठी में, यूएफबीयू ने कर्मचारियों की माँगों पर आईबीए के दृष्टिकोण पर भी सवाल उठाया है। "क्या आईबीए कह सकता है कि बैंकों के इन न लौटाए जा रहे बड़े ऋणों के लिए बैंक के सामान्य कर्मचारी और अधिकारी ज़िम्मेदार हैं? क्या इस विशाल एनपीए के कारण कर्मचारियों और अधिकारियों को कम आय संशोधन के साथ प्रताड़ित किया जा सकता है?"

बैंक कर्मचारियों के लिए वेतन संशोधन 1 नवंबर 2017 से बाकी  है। इस क्षेत्र में अंतिम मज़दूरी निपटान 1 नवंबर, 2012 से 31 अक्टूबर, 2017 तक हुई थी। इस अवधि के दौरान, आईबीए ने मज़दूरी में 15 प्रतिशत की वृद्धि की थी ।