नयी दिल्ली: दिल्ली विश्वविद्यालय ने मंगलवार को उच्च न्यायालय को बताया कि स्नातक पाठ्यक्रमों के छात्रों के लिए अंतिम वर्ष की ऑनलाइन खुली पुस्तक परीक्षा (ओबीई : ओपन बुक एग्ज़ाम) 10 से 31 अगस्त तक आयोजित की जाएंगी।
समाचार एजेंसी भाषा के मुताबिक न्यायमूर्ति हिमा कोहली और न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद की पीठ को विश्वविद्यालय ने यह जानकारी दी कि ऑनलाइन परीक्षा में भाग नहीं ले सकने वाले छात्रों को सितंबर में होने वाली प्रत्यक्ष परीक्षाओं में बैठने का मौका दिया जाएगा।
हालांकि, विश्वविद्यालय ने शुरू में कहा था कि उसने 17 अगस्त से परीक्षा आयोजित करने का निर्णय लिया है और परीक्षाएं 8 सितंबर को समाप्त होगी, जिसपर अदालत ने उसे परीक्षा के कार्यक्रम पर पुनर्विचार करने और इसे संक्षिप्त करने के लिए कहा था क्योंकि अंतिम वर्ष के छात्रों को भारत या विदेश में अन्य पाठ्यक्रमों में दाखिला लेने के लिए उनका परीक्षा में उत्तीर्ण होना जरूरी है, लिहाजा उनके करियर की संभावनाओं को ध्यान में रखकर परीक्षा का कार्यक्रम तय किया जाए।
विश्वविद्यालय की ओर से पेश होने वाले वकील ने इस पर सहमति जतायी और फिर से दोबारा चर्चा के बाद यह निर्णय लिया गया कि ऑनलाइन ओबीई 10 अगस्त से शुरू होगा और 31 अगस्त तक चलेगा।
यह भी निर्णय लिया गया कि मॉक टेस्ट का पहला चरण 31 जुलाई के बजाय 27 जुलाई से शुरू होगा और दूसरे चरण का मॉक टेस्ट 4 अगस्त के बजाय 1 अगस्त से शुरू होगा।
डीयू ने बताया कि पहले मॉक टेस्ट का उद्देश्य केवल छात्रों को प्रक्रिया और तकनीकी पहलू से परिचित कराना है, तो वहीं दूसरा मॉक टेस्ट वास्तविक समय वाला टेस्ट होगा।
प्रत्यक्ष परीक्षाओं के कार्यक्रम और परिणामों की घोषणा के संदर्भ में पूछे जाने पर डीयू के वकील ने कुछ समय मांगा।
न्यायालय ने विश्वविद्यालय को अपने पोर्टल पर परीक्षाओं की संशोधित डेट शीट की अधिसूचना जारी करने के मामले में भी छूट दी।
वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सुनवाई करने वाली अदालत ने डीयू को निर्देश दिया कि वह एक हलफनामा दाखिल करे जिसमें प्रत्यक्ष परीक्षा आयोजित करने और अगस्त में ऑनलाइन ओबीई परीक्षा देने वाले छात्रों के परिणाम की समय-सीमा के बारे में बताएं।
अदालत ने मामले को अगली सुनवाई के लिए 17 अगस्त को सूचीबद्ध किया।
डीयू का प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ वकील सचिन दत्ता और वकील मोहिंदर रूपल ने अदालत को सूचित किया कि अंतिम वर्ष के 2.7 लाख छात्र हैं और 95 प्रतिशत छात्रों ने ऑनलाइन परीक्षा के लिए फॉर्म भरे हैं।
उन्होंने अदालत को यह भी बताया कि स्नातक पाठ्यक्रमों के लिए परीक्षा की योजना पर नए सिरे से काम किया गया है, जबकि स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के छात्रों के लिए परीक्षा की योजना को अंतिम रूप दिया जाना बाकी है और जल्द ही इसपर भी निर्णय लिया जाएगा।
आपको बता दें कि बड़ी संख्या में छात्र और शिक्षक भी ऑनलाइन ओपन बुक एग्ज़ाम का विरोध कर रहे हैं। इसको लेकर देशभर में कॉलेज के छात्रों ने शनिवार से आज मंगलवार तक चार दिन का विरोध प्रदर्शन भी किया। कॉलेज छात्रों ने अपने आंदोलन को तेज़ करने के लिए, देशभर के तमाम विश्वविद्यालयों के छात्र संघ और छात्र संगठनों ने ‘ऑल इण्डिया फोरम टू सेव पब्लिक एजुकेशन’ नाम से एक संयुक्त मंच भी बनाया है।
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केवल छात्र ही नहीं शिक्षक भी इस ऑनलाइन एग्ज़ाम के ख़िलाफ़ हैं। उन्होंने अपने बयानों और आलेखों में इसका पुरज़ोर विरोध किया है। साथ ही इस प्रक्रिया के माध्यम से ऑनलाइन इम्तिहान तक पहुँच और इसकी न्यायपरकता पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं।
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