क्या मोदी सरकार गेहूं संकट से निपट सकती है?
नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार एक ऐसे संकट का सामना करने जा रही है जिसका सामना उसने अभी तक नहीं किया था – यानि गेहूं की कमी, जो भारत के प्रमुख स्टेपल डाइट में से एक है। इस मंडराते गहरे संकट के प्रति चिंता इस बात से और बढ़ जाती है कि अतीत में मोदी सरकार ऐसे संकटों से निपटने में विशेष रूप से सफल नहीं रही है। यह सर्वविदित है कि सरकार 2021 में डेल्टा वैरिएंट चरण के दौरान चिकित्सा ऑक्सीजन संकट को नहीं संभाल पाई थी, जिससे व्यापक संकट पैदा हो गया था; फिर यह हाल ही में बिजली संयंत्रों में कोयले की कमी को संभाल नहीं पाई, जिससे तापमान बढ़ने के बाद भारी नुकसान हुआ; फिर से यह खाना पकाने के तेल के संकट से निपटने में असमर्थ रही है, जिसके कारण तेल की कीमतें आसमान छू रही हैं।
एक तरफ भारत को वैश्विक गेहूं व्यापार बाजार में सेंध लगाने के अभूतपूर्व अवसर के रूप में चित्रित किया जा रहा था, लेकिन मार्च में असामान्य गर्मी की लहर के कारण, जिसने तापमान का 122 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया, जिसके कारण अनाज उत्पादन देश के भीतर बहुत तेजी से संभावित कमी में बदल गया। इससे पूरे उत्तर भारत में खड़ी गेहूं की फसल को नुकसान पहुंचा है। वैज्ञानिकों के मूल्यांकन के मुताबिक खेत में गेहूं के दानों की पूर्ण वृद्धि नहीं हुई और अनाज सिकुड़ गया और कम वजन का हो गया था।
भीषण गर्मी से गेहूं का उत्पादन 6 प्रतिशत तक गिरा
खाद्य सचिव, सुधांशु पांडे के अनुसार, 2021-22 के फसल वर्ष में अनुमानित गेहूं उत्पादन अनुमानित 111.32 मिलियन टन से घटकर 105 मिलियन टन हो गया है। पिछले साल भारत ने 109.59 मिलियन टन गेहूं का उत्पादन किया था। 2014-15 के बाद यह पहला मौका है जब गेहूं के उत्पादन में बड़ी गिरावट का अनुमान है। (कृषि मंत्रालय के आंकड़ों के आधार पर नीचे दिया चार्ट देखें)
इसका मतलब है कि इस साल गेहूं उत्पादन में अनुमानित लक्ष्य की तुलना में लगभग 6 प्रतिशत की गिरावट होगी और पिछले वर्ष की तुलना में 4 प्रतिशत की कमी होगी।
ये अप्रैल के अंत तक के अनुमान हैं। वास्तविक स्थिति और भी खराब हो सकती है। यह अपने आप में बहुत अधिक चिंता का कारण नहीं है, जब तक कि गिरावट इस क्रम में बनी रहती है। लेकिन ख़बर इससे भी बुरी है।
ख़रीद में अनुमानित 55 प्रतिशत की गिरावट आई है
जून तक चलने वाले चालू विपणन सत्र में सरकारी एजेंसियों द्वारा गेहूं की खरीद में भारी गिरावट आई है। खाद्य मंत्रालय के सूत्रों पर आधारित रिपोर्ट के मुताबिक इस साल गेहूं की खरीद घटकर 19.50 लाख टन रहने का अनुमान है। वर्तमान में, लगभग 17.5 मिलियन टन की खरीद पहले ही की जा चुकी है।
यह हाल की स्मृति में यह सबसे कम खरीद में से एक है, जो 2000 के दशक के शुरूआती स्तर तक जा सकती है। यह पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 55 प्रतिशत की भारी गिरावट है जब 43.3 मिलियन टन की खरीद की गई थी। (भारतीय खाद्य निगम के आंकड़ों के आधार पर नीचे दिया गया चार्ट देखें)।
खरीद में इस चौंकाने वाली गिरावट के कई कारण बताए जा रहे हैं। इनमें जो शामिल हैं: उनमें आकर्षक निर्यात मूल्य देना, जिसके कारण निजी व्यापारियों ने किसानों से गेहूं खरीदा लिया है, बेहतर कीमतों की उम्मीद में किसानों ने गेहूं की फसल को रोके रखा और निश्चित रूप से, उत्पादन में ही गिरावट आई है।
प्रधान मंत्री कार्यालय द्वारा एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, अपने यूरोप के दौरे से लौटने के बाद, प्रधानमंत्री मोदी ने 5 मई को गेहूं की आपूर्ति, स्टॉक और कीमतों की स्थिति की समीक्षा से संबंधित मंत्रालयों के शीर्ष अधिकारियों के साथ बैठक की थी। बताया जा रहा है कि बैठक में जिन बातों पर चर्चा हुई उनमें ये कारक भी शामिल थे। उन्होंने "निर्देश दिया कि गुणवत्ता मानदंडों और मानकों को सुनिश्चित करने के लिए सभी कदम उठाए जाएं ताकि भारत खाद्यान्न और अन्य कृषि उत्पादों के एक सुनिश्चित स्रोत के रूप में विकसित हो सके।"
ख़तरनाक आत्मतुष्टि
खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग के मासिक खाद्यान्न बुलेटिन के अनुसार, इस साल अप्रैल में सेंट्रल पूल में गेहूं का स्टॉक 18.99 मिलियन टन था, जो पिछले साल की तुलना में 8.3 मिलियन टन या 30 प्रतिशत कम था। अधिकारी इस बारे में आश्वस्त हैं क्योंकि खाद्य भंडार मानदंड कहते हैं कि साल के इस समय में, 7.46 मिलियन टन गेहूं के बफर स्टॉक की जरूरत है।
जाहिर है, मौजूदा स्टॉक इससे दोगुना है, जिससे यह आशावाद पैदा हुआ है। नौकरशाहों को यह सुनिश्चित करने के लिए प्रधानमंत्री की सलाह कि गुणवत्ता मानदंडों का पालन किया जाना चाहिए, यह दर्शाता है कि शीर्ष स्तर पर आंतरिक उपलब्धता की तुलना में निर्यात बाजार के बारे में अधिक चिंता है। यह सब उस आत्मतुष्टि या ढ़ील का द्योतक है जिसे भारत बर्दाश्त नहीं कर सकता है।
घटती खरीद का असर पहले से ही पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना के लिए गेहूं आवंटन में दिखाई दे रहा है, जिसके तहत सभी पात्र परिवारों को 5 किलो मुफ्त खाद्यान्न वितरित किया जाना है। सरकार ने आदेश दिया है कि इस योजना में गेहूँ की जगह 55 लाख टन चावल लाया जाए। हालांकि इसे गढ़वाले चावल को बढ़ावा देने के उपाय के रूप में पेश किया जा रहा है, यह गेहूं की खरीद में कमी की भरपाई करने के मामले में जैसा लगता है।
आने वाले महीनों में गेहूं की यह कमी सार्वजनिक वितरण प्रणाली को गंभीर रूप से प्रभावित कर सकती है। यह खुले बाजार में गेहूं की कीमतों को भी प्रभावित कर सकता है, क्योंकि भारत अभी भी निर्यात को प्रोत्साहित कर रहा है और लगभग 10 मिलियन टन पहले ही निर्यात किया जा चुका है। यदि निर्यात बाजार लड़खड़ाता है, तो व्यापारियों द्वारा उच्च कीमतों पर खरीडा गया गेहूं (जैसा कि सरकार द्वारा दावा किया गया है) खुले बाजार में आ जाएगा और गेहूं की कीमतें बढ़ा देगा।
अगर अस्थिर निर्यात बाजार पूरी तरह से अमल में नहीं आता है तो किसान भी प्रभावित हो सकते हैं। सरकारी खरीद जून में बंद हो जाएगी और बाद में उन्हें लालची व्यापारियों से जो भी कीमत मिलेगी, उस पर उन्हें गेहूं बेचना होगा।
संक्षेप में कहा जाए तो, निकट भविष्य में सभी प्रकार के संकट और खतरों का समायोजन नज़र आ रहा है। संकट की स्थितियों में मोदी सरकार अपने सामान्य व्यवहार का प्रदर्शन कर रही है, यद्द्पि देश एक और अधिक गंभीर संकट की ओर बढ़ सकता है।
अंग्रेज़ी में प्रकाशित मूल आलेख को पढ़ने के लिए नीचे दिये गये लिंक पर क्लिक करें
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