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जॉर्डन : विरोध के बाद शिक्षक यूनियन के नेताओं को ज़मानत पर रिहा किया गया

वेतन वृद्धि के संबंध में एक समझौते को लेकर सरकार ने इनकार कर दिया था। इसको लेकर विरोध प्रदर्शन करने के दौरान यूनियन के नेताओं को पिछले महीने गिरफ्तार किया गया था।
जॉर्डन

कार्यवाहक प्रमुख नासिर नवासरेह सहित जॉर्डनियन टीचर्स सिंडिकेट के तेरह निर्वाचित बोर्ड सदस्य रविवार 23 अगस्त को एक महीने की हिरासत की अवधि पूरी होने के बाद ज़मानत पर रिहा हो गए। 140,000 से अधिक शिक्षकों वाले देश के सबसे बड़े शिक्षक संघ के शीर्ष नेताओं को पिछले महीने 25 जुलाई को गिरफ़्तार किया गया था।

यूनियन की ओर से पेश होने वाले वकील बासम फ़्रेहत ने इन नेताओं की रिहाई की ख़बर की पुष्टि की। उन्होंने पत्रकारों को यह भी बताया कि यूनियन के नेताओं के साथ अदालत ने कई शिक्षकों को भी रिहा किया जिन्हें जॉर्डन के सुरक्षा बलों ने यूनियन के नेताओं की गिरफ़्तारी के बाद, दौरान और उसके पहले गिरफ़्तार किया था।

पिछले महीने यूनियन के नेताओं की गिरफ़्तारी और हिरासत जॉर्डन के अधिकारियों द्वारा शिक्षक यूनियन पर एक व्यापक कार्रवाई का हिस्सा था और देश भर के हज़ारों शिक्षक इससे जुड़े थे जो पिछले साल से बेहतर काम करने की स्थिति के साथ शिक्षकों का वेतन बढ़ाने को लेकर वादा पूरा करने में सरकार की विफलता का विरोध कर रहे थे।

शिक्षकों के यूनियन ने पिछले साल सितंबर 2019 में जॉर्डन के सबसे बड़े शिक्षकों के हड़ताल का आयोजन मांगों को मानने के लिए सरकार पर दबाव बनाने के लिए किया गया था जो एक महीने तक चला था। सरकार द्वारा उनकी मांगों के संबंध में एक समझौते पर तैयार होने के बाद महीने भर चली हड़ताल समाप्त हो गई थी।

इस साल अप्रैल में कोरोनावायरस महामारी के बाद भी सरकार ने महामारी के कारण धन की कमी और संबंधित आर्थिक मंदी का हवाला देते हुए समझौते के अपने वादे को पूरा करने में विफल रही। इसकी प्रतिक्रिया में यूनियन ने सरकार के निर्णय के ख़िलाफ़ पिछले महीने प्रदर्शन करते हुए अपना विरोध प्रदर्शन फिर से शुरू करने का फैसला किया।

बाद में सरकार ने कार्रवाई करते हुए दो साल के लिए यूनियन को बंद करने का आदेश दिया। सुरक्षा बलों ने शीर्ष नेताओं को गिरफ़्तार करते हुए देश भर में यूनियन के कई कार्यालयों और शाखाओं पर छापा मारा। छापेमारी और बंद करने के आदेश के बाद नेताओं पर अस्पष्ट आरोपों के साथ आपराधिक आरोप लगाए गए थे। सरकार ने इस मुद्दे पर रिपोर्टिंग से मीडिया पर एक आदेश भी जारी किया था।

शिक्षकों ने यूनियन के बंद होने और उनके नेताओं की गिरफ़्तारी के बाद विरोध प्रदर्शन तेज़ कर दिया। इस विरोध प्रदर्शन को कुचलने के लिए सरकार ने कड़ी कार्रवाई की और अधिक शक्ति का इस्तेमाल किया जिसमें सुरक्षा बलों ने कथित रूप से प्रदर्शनकारी शिक्षकों पर लोहे के रॉड और आंसू गैस के गोले दागे। इन विरोध प्रदर्शनों के हिंसक दमन की निंदा जॉर्डन के नागरिक समाज समूहों और कार्यकर्ताओं के साथ-साथ मानवाधिकार संगठनों ने की।

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