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सरकार का अंडमान द्वीप के 'विकास' का प्लान हैरान करने वाला क्यों है

नीति आयोग के किसी भी प्रस्तावित दस्तावेज़ या रिपोर्ट में उन ख़तरों, चुनौतियों और बड़े स्तर के पर्यटन से होने वाले पर्यावरणीय प्रभाव का ज़िक्र नहीं है, ख़ासतौर पर वह प्रभाव जो ओंगी और अन्य जनजातियों पर पड़ेंगे।
अंडमान
Image Courtesy: New Track English

इन लेखों में भारत की मौजूदा व्यवस्था द्वारा पर्यावरण के नुक़सान और पर्यावरणीय नियमों को संकुचित करने और सिर्फ़ "विकास" के नाम पर कॉरपोरेट को फ़ायदा पहुंचाने वाली नीतियों के बारे में बात की गई है।

इन मामलों से जो सवाल उठ रहे हैं वो यह नहीं हैं कि "क्या हमें विकास या पर्यावरण संरक्षण की ज़रूरत है?, बल्कि बुनियादी सवाल यह है कि जब पर्यावरण का पूरी तरह से नुक़सान हो चुका होगा, और जब इसमें प्राकृतिक ज़िंदगी या इसपे निर्भर लोगों का जीवनयापन नहीं हो पाएगा, तब भी क्या हम इस सब को "विकास" का नाम दे पाएंगे?

लगभग 15 दिन पहले, द हिंदू में एक बहुत ही परेशान करने वाली रिपोर्ट दिखाई दी, जिसमें पारिस्थितिक रूप से कमजोर लिटिल अंडमान द्वीप में बड़े पैमाने पर परियोजनाओं की योजना थी, जो कि विलुप्त होने के क़रीब ओंगी, विशेष रूप से कमजोर आदिवासी समूह (PVTG) का घर था। रिपोर्ट नीति आयोग प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट पर आधारित है, जिसका शीर्षक है, 'सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ लिटिल अंडमान आइलैंड - विजन डॉक्यूमेंट', जो पब्लिक डोमेन में उपलब्ध नहीं है, लेकिन इसके अस्तित्व या अखबार की रिपोर्ट की सामग्री से नीति आयोग या सरकार द्वारा इनकार नहीं किया गया है।

लिटिल अंडमान, जो ग्रेट अंडमान(जिसमें राजधानी पोर्ट ब्लेयर भी शामिल है) के बाद दूसरा सबसे ज़्यादा आबादी वाला टापू है, उसके लिए प्रस्तावित योजना में एक नई ग्रीनफ़ील्ड सिटी बनाने की बात हो रही है, जो एक पर्यटन और आर्थिक सेवाओं के हब की तरह काम करेगी जैसे होटल, कन्वेंशन सेंटर, एयरपोर्ट, सीपोर्ट आदि; माना जा रहा है कि इसे सिंगापुर और हॉंगकॉंग जैसा बनाया जाएगा।

इस मुद्दे की जांच करने की दिशा में किए गए शोध से पता चला है कि विभिन्न संबंधित रिपोर्टें वास्तव में पिछले कुछ वर्षों में प्रिंट और ऑनलाइन मीडिया में सामने आई हैं, जो इस बात की पुष्टि करती हैं कि इस तरह की योजनाएं न केवल मौजूद हैं, बल्कि इसे वास्तविकता बनाने के लिए काम काफी उन्नत माध्यमों सहित किया गया है भारतीय और विदेशी कॉर्पोरेट, लेकिन सार्वजनिक रूप से टकटकी से दूर। यह लेख इस परियोजना पर अधिक आवश्यक प्रकाश फेंकना चाहता है जिसका दायरा और पैमाने आश्चर्यजनक और काफ़ी चौंकाने वाला है।

नज़रिया और योजना

द हिंदू की रिपोर्ट के अनुसार, यह परियोजना तीन क्षेत्रों में फैली हुई है: पहला पूर्ण आकार के हवाई अड्डे के साथ पूर्वी तट के साथ 102 वर्ग किमी को कवर करने वाला पहला विमान, जो सभी विमान प्रकार, एयरोसिटी, एक विस्तारित जेट्टी और मरीना, पर्यटन केंद्र, सम्मेलन का आयोजन कर सकता है। केंद्र, और अस्पताल या 'औषधि'; पर्यटन एसईजेड, फिल्म सिटी और आवासीय क्षेत्र के साथ 85 वर्ग किमी के प्राचीन वन में फैले एक अवकाश जिले में, और तीसरा एक प्रकृति पीछे हटने, वन रिसॉर्ट और प्राकृतिक चिकित्सा सुविधाओं के साथ 52 वर्ग किमी क्षेत्र में फैला हुआ है।

इसके अलावा वहाँ रिसॉर्ट्स, पानी के नीचे की सुविधाएं, कैसीनो, रेडी-टू-यूज़ ऑफिस कॉम्प्लेक्स, ड्रोन पोर्ट आदि भी हैं। जैसे कि यह पर्याप्त नहीं था, इसके साथ ही एक 100 किमी पूर्व-पश्चिम तटीय रिंग रोड और कई स्टॉप के साथ एक जन पारगमन प्रणाली भी काम में है।

250 वर्ग किलोमीटर और निर्मित हिस्से के ऊपर वर्णित पहले तीन क्षेत्रों में यदि सभी बुनियादी ढांचे को शामिल किया जाए तो यह बहुत अधिक हो सकता है। द्वीप का कुल क्षेत्रफल लगभग 737 वर्ग किलोमीटर है - मुंबई या हैदराबाद के आकार के बारे में, जिसमें से 95% और लगभग 700 वर्ग किमी आरक्षित वन है। इसमें से लगभग 450 वर्ग किमी को ओंगी रिजर्व के रूप में नामित किया गया है। परियोजना में लगभग दो मिलियन पेड़ों के साथ 224 वर्ग किमी या 32% आरक्षित वन को मंजूरी देने और 135 वर्ग किमी या ओंगी रिजर्व के लगभग 30% को साफ करने का आह्वान किया गया है।

जंगल
 
विभाग ने कथित तौर पर बड़े पैमाने पर पर्यावरणीय क्षति, ओंगी की आबादी के लिए खतरा और वन्यजीवों को नुकसान पहुंचाने और विश्व स्तर पर लुप्तप्राय विशालकाय लेदरबैक समुद्री कछुओं के प्रजनन के आधार सहित परियोजना पर आपत्ति जताई। लेकिन इसमें से किसी ने भी परियोजना के शक्तिशाली बैकर्स के साथ किसी भी बर्फ को नहीं काटा, जिनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने जंगलों और वन्यजीवों के बारे में चिंताओं को खारिज कर दिया था और, सुझाव दिया कि कोई भी विस्थापित ओंगी समुदाय द्वीप पर कहीं और बस सकता है।

पाठक ध्यान दें कि अंडमान द्वीप समूह में चार प्रमुख 'नेग्रिटो' जनजातियों में से एक, अब, केवल 110 व्यक्तियों की संख्या है, जो 1900 के बाद से उस संख्या में घट रही है। मुख्य भूमि के भारतीयों के आगमन के साथ, 1971 के बांग्लादेश युद्ध से कुछ शरणार्थी। और लिटिल अंडमान द्वीप पर निकोबार द्वीप समूह की कुल संख्या 18,000 के आसपास है, जो पश्चिमी तट के पास दो छोटे भंडारों में "बसे" थे।

माना जाता है कि अंडमान की अन्य जनजातियों के साथ, ओंगी, लगभग 50,000 साल पहले अफ्रीका के शुरुआती प्रवास का हिस्सा थे और बस्तियों और ब्रिटिश संघर्ष के तहत बस्तियों और संघर्षों के बाद एक व्यवहार्य समूह के रूप में मुख्य भूमि भारत में जीवित रहने का प्रबंधन कर रहे थे। भारत की अंडमान द्वीपों के जनजातीय लोगों को अलगाव और गैर-बाहरी लोगों के संपर्क में न आने की प्राथमिकता का सम्मान करने की भारत की बाद की नीति ने पहले ही जरावा को उस द्वीप में एक विशाल अस्तित्व या महानतम अंदरूनी क्षेत्रों की श्रृंखला के उत्तर में पोर्ट ब्लेयर के साथ द्वीप में उप-इष्टतम अलगाव की ओर धकेल दिया है। 

अगर यह योजना जारी हो जाती है, तो ओंगी समुदात विलुप्त होने के और क़रीब धकेल दिया जाएगा। लेकिन क्या परियोजना के प्रस्तावक इस बात की परवाह करते हैं?

अन्य ऐसी योजनाएँ

अंडमान द्वीपों में विकास के लिए विभिन्न विचारों पर चर्चा हुई है और इन वर्षों में चर्चा की गई है, लेकिन वर्तमान में लगातार प्रयास हो रहे हैं और आक्रामक तरह से हो रहे हैं।

2017 में, सरकार ने गृह मंत्री की अध्यक्षता में एक द्वीप विकास प्राधिकरण का गठन किया था, और इस शीर्ष निकाय ने द्वीप समूह के समग्र विकास की तैयारी के साथ नीति आयोग को कार्य सौंपा। 2018 के मध्य में, नीति आयोग ने "इको-टूरिज्म" रिसॉर्ट्स, आइलैंड वॉटर विला, इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स जैसे जेटी, मरीना, रोल-ऑन-रोल-ऑफ फेरी प्रोजेक्ट्स की स्थापना के लिए संभावित कॉर्पोरेट निवेशकों के लिए एक विस्तृत प्रस्तुति दी। क्षेत्रीय हवाई अड्डों, हेलिपोर्ट्स और सी-प्लेन संचालन, लिटिल अंडमान द्वीप में दक्षिण खाड़ी में एक ट्रांसशिपमेंट पोर्ट, और निकोबार द्वीप समूह में कई परियोजनाएं और लक्षद्वीप और मिनिकॉय द्वीपों में प्रमुख परियोजनाएं। इनमें से कई बाद के लिटिल अंडमान प्रोजेक्ट का हिस्सा भी लगते हैं, भले ही संशोधित रूप में हो।
 
ग़ौरतलब है कि पूरा कार्यक्रम निवेशकों को तटीय क्षेत्र विनियम, पर्यावरण मूल्यांकन, एनजीटी अनुमोदन आदि से "पूर्व-स्वीकृत मंजूरी" सहित बेचा गया था, जिनमें से कुछ के बारे में माना जाता है कि वे वास्तव में प्राप्त हुए हैं!

नीति आयोग ने 2018 में एक "थिंक रिपोर्ट" भी तैयार की थी, जिसका शीर्षक 'ट्रांसफॉर्मिंग आइलैंड्स विद क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन' था, जिसकी मदद से और कई अंतरराष्ट्रीय कंसल्टेंसी संगठनों की मदद से, जिन्होंने जाहिर तौर पर अंडमान और लक्षद्वीप दोनों में अलग-अलग द्वीपों में क्षमता का अध्ययन किया, जहाँ परियोजनाओं की परिकल्पना की गई थी।

इन योजनाओं के बाद हर द्वीप पर हर दिन 5000 से 10000 पर्यटकों के आने की संभावना है, जो कि मौजूदा समय में आने वाले 4 लाख पर्यटक प्रति साल से ज़्यादा है।

पर्यटकों के आगमन की अनुमानित दर पर, ये परियोजनाएं एक वर्ष में कई मिलियन पर्यटकों को चकित करती हैं, यहां तक ​​कि भारतीय मुख्य भूमि से भी अधिक! क्या मुख्य भूमि भारत में पर्यटन के बुनियादी ढांचे के विस्तार और सुधार से पर्यटन के समान स्तर को प्राप्त नहीं किया जा सकता है? इन विभिन्न अंडमान द्वीप विकास परियोजनाओं को रणनीतिक मलक्का जलडमरूमध्य से 100 किमी से कम की द्वीप श्रृंखला में हलचलपूर्ण आर्थिक गतिविधि और बड़ी आबादी के माध्यम से भारत की सुरक्षा को आगे बढ़ाने के रूप में बेचा जाना चाहिए। लेकिन निश्चित रूप से उस उद्देश्य को अन्य साधनों द्वारा प्राप्त किया जा सकता है, यदि आवश्यकता हो तो क्षेत्र में भौतिक उपस्थिति को मज़बूत करके।

ख़तरे और चुनौतियाँ

हालांकि नीति आयोग के किसी भी प्रस्तावित दस्तावेज़ या रिपोर्ट में उन ख़तरों, चुनौतियों और बड़े स्तर के पर्यटन से होने वाले पर्यावरणीय प्रभाव का ज़िक्र नहीं है, ख़ासतौर पर वह प्रभाव जो ओंगी और अन्य जनजातियों पर पड़ेंगे।

अंडमान और निकोबार द्वीप भूकंपीय रूप से अत्यधिक सक्रिय क्षेत्र में हैं। 2004 में आए भूकंप और सुनामी के साथ द्वीप श्रृंखला के बड़े हिस्से तबाह हो गए। निकोबार और कार निकोबार ने अपनी आबादी का लगभग पांचवां हिस्सा खो दिया और अपने मैंग्रोव का लगभग 90% हिस्सा खो दिया। कई द्वीप पूरी तरह से जलमग्न हो गए या यहां तक ​​कि दो में विभाजित हो गए।

अंडमान में, लगभग सभी स्वदेशी जनजातियां बची हुई हैं, विरासत में मिली मूल ज्ञान के साथ जब वे तेजी से पीछे हटते हुए समुद्र की ओर जाते हैं, तो उन्हें पता चलता है कि विशाल लहरें चलेंगी। हालाँकि, द्वीप स्वयं इतने भाग्यशाली नहीं थे। छोटा अंडमान द्वीप शायद सबसे बुरी तरह से प्रभावित हुआ था, सूनामी के कारण इतना कठिन था कि यह न केवल ब्रेकवाटर से आगे निकल गया, बल्कि शारीरिक रूप से भी स्थानांतरित हो गया। द्वीप अपेक्षाकृत कम हैं और तटीय कटाव पहले से ही खतरे को बढ़ा रहे हैं। जलवायु परिवर्तन के कारण समुद्र के स्तर में वृद्धि, विशेषज्ञों के साथ एक आसन्न खतरा है, जिसमें यह अनुमान लगाया गया है कि 2100 तक द्वीपों में से कई निर्जन हो सकते हैं।

हो सकता है कि इन योजनाओं के चैंपियन ने मालदीव की सफलता की प्रतिकृति बनाने के बारे में सोचा, जो एक वर्ष में लगभग 6,00,000 पर्यटक प्राप्त करते हैं। हालांकि, उन्होंने संभवतः 5,50,000 की उच्च घनत्व वाली आबादी के कारण मालदीव में पर्यावरणीय क्षति को नहीं देखा है और यह प्रवाल भित्तियों, मछली पकड़ने और समुद्री पारिस्थितिकी प्रणालियों के लिए निहितार्थ के कारण पर्यटन के कारण है, क्योंकि जलवायु पर एक चिंता का विषय है। परिवर्तन। यह भी उल्लेखनीय है कि मालदीव में पर्यटन बुनियादी ढांचे का एक बड़ा हिस्सा बिखरे हुए निर्जन द्वीपों में है। 

इन द्वीप विकास योजनाओं को उन्नत हुए तीन साल हो चुके हैं, जिनमें हाल ही में लिटिल अंडमान "सुपर प्रोजेक्ट" शामिल है, जो घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों तरह के कॉर्पोरेट क्षेत्र के लिए सभी प्रकार के प्रलोभनों को झेल रहा है। रिपोर्टों में कहा गया है कि कोई भी निवेशक अब तक आगे नहीं आया है, संभवतः जोखिम, चुनौतियों और व्यवहार्यता संदेह के जवाब में। तो आखिरकार कुछ उम्मीद हो सकती है!

अंडमान द्वीप समूह को "विकसित" करने की क्विक्सोटिक योजना के कई विकल्प हैं। लेकिन क्या उन्हें भी देखा जाएगा? या अब मौजूदा डिस्पेंसेशन से परिचित शैली में, सरकार परिणाम की परवाह किए बिना, अपने मूल विचार के साथ आगे बढ़ाएगी?

डी. रघुनंदन एक वरिष्ठ पत्रकार हैं। व्यक्त विचार व्यक्तिगत हैं।

इस लेख को मूल अंग्रेज़ी में पढ़ने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें।

Why Govt’s Plan to ‘Develop’ Andaman Island is Shocking

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