| न्यूज़क्लिक

राज वाल्मीकि
अनुसूचित जातियों की गरिमा और आत्म सम्मान पर कब बात होगी?
17 Nov 2020
भले ही भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 में छुआछूत का उन्मूलन कर दिया गया है और इसे दंडनीय अपराध माना गया है पर आज भी जाति आधारित छुआछूत बदस्तूर जारी है।
अरुण कुमार त्रिपाठी
भारतीय लोकतंत्र पर बाबा साहेब की चेतावनी सुननी होगी
25 Jul 2020
बाबा साहेब ने लोकतंत्र की जो शर्तें बताई हैं वह तत्कालीन ही नहीं आज के समाज के लिए आइना साबित हो सकती हैं। हमें इसी आइने में अपनी आज की लोकतांत्रिक अव्यवस्था को देखना होगा और सोचना होगा कि हम उसमें…
न्यूज़क्लिक टीम
भारत में आज हम एक नए तरह का फ़ासीवाद देख रहे हैं
14 Jul 2020
सामाजिक मामलों पर विशेष नज़रिया रखने वाले संगीतकार राहुल राम से न्यूज़क्लिक ने खास बातचीत की जिसमें उन्होंने कहा कि आज कई लोग अपने विचार खुलकर रखने से डर रहे हैं। देश एक अघोषित आपातकाल से गुज़र रहा…
सत्यम श्रीवास्तव
बिगाड़ के डर से ईमान की बात न करना ‘विवेक’ का विपथ होना है
19 May 2020
देश का संविधान क्या अपने नागरिकों की इस दुर्दशा पर आपसे आँखें मूँद लेने की उम्मीद करता है या देश का संविधान अपने नागरिकों के गरिमामय जीवन की रक्षा के लिए प्रतिबद्धता को बार बार स्थापित किए जाने के…
कुमार रहमान
सीएए विरोधी आंदोलन : जीत-हार से अलग अहम बात है डटे रहना
18 Feb 2020
समय-समय पर जनता के आक्रोश के बीच से बड़े आंदोलन पैदा हुए हैं। धीरे-धीरे उसका प्रभाव पूरे देश में फैला। यह आंदोलन जिन मूल मांगों के साथ शुरू हुए, अधिकतर मामलों में वह मांगें पूरी नहीं हो सकीं। इसके…
न्यूज़क्लिक रिपोर्ट
शाहीन बाग़ को लेकर सुप्रीम कोर्ट पसोपेश में, प्रदर्शन मौलिक अधिकार लेकिन संतुलन की ज़रूरत बताई
17 Feb 2020
शाहीन बाग़ में चल रहे प्रदर्शन के ख़िलाफ़ दायर याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए 17 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट ने प्रदर्शनकारियों ने बात करने के लिए वार्ताकार (मध्यस्थ) नियुक्त किए हैं। मामले की अगली सुनवाई 24 …
रिज़वाना तबस्सुम
प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में आधी रात घरों में घुस रही है पुलिस, लोगों को दे रही है धमकियाँ
10 Feb 2020
वाराणसी जिले के आदमपुर थाना क्षेत्र के करीब पंद्रह लोगों का कहना है कि, 'पुलिस बिना किसी कागज के बिना किसी आधार पर देर रात हमारे घर पर आ रही है और हमारे बच्चों को ले जाकर परेशान कर रही है। इतना ही…
भाषा
सबरीमला : धार्मिक स्थानों पर महिलाओं से भेदभाव से जुड़े मुद्दों पर सवाल तय करेगा सुप्रीम कोर्ट
03 Feb 2020
प्रधान न्यायाधीश एसए बोबडे की अध्यक्षता वाली नौ न्यायाधीशों की पीठ ने कहा कि वह मामले में तय किए गए कानूनी प्रश्नों और समय सीमा के बारे में पक्षों को छह फरवरी को सूचना देगी।
न्यूज़क्लिक रिपोर्ट
जम्मू कश्मीर से सभी प्रकार के प्रतिबंध हटाए जाएं: सीपीएम
10 Jan 2020
कश्मीर में इंटरनेट पर लगी रोक को लेकर शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट की उस टिप्पणी से घाटी के लोगों को राहत मिली है कि इंटरनेट तक पहुंच लोगों का एक मौलिक अधिकार है।
न्यूज़क्लिक रिपोर्ट
सुप्रीम कोर्ट : जम्मू-कश्मीर में प्रतिबंधों की समीक्षा का आदेश, इंटरनेट का इस्तेमाल भी मौलिक अधिकार
10 Jan 2020
सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि बिना किसी निर्धारित अवधि के या अनिश्चितकाल के लिए इंटरनेट बंद करना टेलिकॉम नियमों का उल्लंघन है। सुप्रीम कोर्ट ने इसे अनुच्छेद 19 (1) के तहत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का…