गरीबों की नई संख्या– कितनी असली है?

वैश्विक गरीबी पर नवीनतम रिपोर्ट खबरों में है क्योंकि यह दावा करती है कि 2005-06 और 2015-16 के बीच भारत में 27 करोड़ 10 लाख लोग गरीबी से बाहर आ गए हैं। यह एक आश्चर्यजनक संख्या है। इसका मतलब है कि उस दशक में गरीबी दर लगभग 55 प्रतिशत से घटकर 28 प्रतिशत रह गई है। बेशक, यह अभी भी भारत में गरीबी में जी रहे 36 करोड़ 40 लाख लोगों को बाहर छोड़ देता है, यह संख्या किसी भी देश में सबसे ज़्यादा  है और गरीबी में रहने वाले दुनिया के 1.34 अरब लोगों का एक चौथाई हिस्सा है।

रिपोर्ट ऑक्सफोर्ड गरीबी और मानव विकास पहल (ओपीएचआई), ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय द्वारा तैयार की गई थी, और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) के साथ सहयोगी रूप से प्रकाशित की गई थी।

परिणाम शायद उलटे हैं। वित्तीय संकट की 2007-2008 की अवधि को छोड़कर इस अवधि में ज्यादातर स्वस्थ सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि देखी गई। लेकिन 
इसी दौर मैं कुख्यात 'बेरोजगारी का विकास' भी देखा गया, जब नौकरियां प्रतिवर्ष 2 प्रतिशत से भी कम पैदा हो रही थीं। इसी दौर में कृषि संकट के असंतोष की वजह से किसानों की आत्महत्याओं में बढ़ोतरी हुई । जनगणना 2011 और एनएसएसओ सर्वेक्षण सहित विभिन्न आधिकारिक सर्वेक्षणों में पाया गया कि, बेरोज़गारी बढ़ी, खेती संकट से खेत मज़दूरों में वृद्धि हुई, किसानों की आत्महत्याओं में बढ़ोतरी हुई, औद्योगिक श्रमिकों के मजदूरी में ठहराव आदि दर्ज की गई। तो गरीबी में इस मात्रा में गिरावट कैसे हुई  है?

कारण गरीबी को परिभाषित करने और मापने के तरीके में भी ढूंढे जा हो सकता है, इसमें एक समस्या है जो कि भारतीयों को बहुत अच्छी तरह से पता है। इसे समझने के लिए, किसी को थोडी सी कोशिश करनी होगी और देखना होगा कि गरीबी को मापने का पूरा अकादमिक क्षेत्र कैसे विकसित हुआ है ,उस पर ध्यान देना होगा। यहां एक विस्तृत वर्णन संभव नहीं है लेकिन सार में बताया जा सकता है कि यहां क्या चल रहा है।

आय की गरीबी 

गरीबी को मापने का पारंपरिक तरीका आय या खपत व्यय के माध्यम से किया जाता था। विश्व बैंक ने इस पद्धति को विकसित और परिष्कृत किया, हाथ से हाथ मिलाया कि केवल वास्तव में गरीबों को सरकारी नीतियों द्वारा लक्षित किया जाना चाहिए। अन्यथा, नकली गरीब लोगों को सरकारी नीतियों द्वारा दी जाने वाली राहत मिल सकती है और यह गलत होगा।

यह विधि गरीबी रेखा को परिभाषित करने के माध्यम से काम करती है - न्यूनतम आय / खपत व्यय - इसके नीचे के लोगों को गरीब के रूप में वर्गीकृत किया जाता है (बीपीएल - गरीबी रेखा से नीचे, जैसा कि भारत में लोकप्रिय रूप से जाना जाता है)। भारत में इसे मापने के लिए 1979 में वाईके अलाघ की अध्यक्षता में विशेषज्ञ समूह बना इस विशेषज्ञ समूह को गरीबी को परिभाषा को तैयार करना था, फिर 1993 में डीटी लकडावाला के नेतृत्व में दूसरा समूह बना और 2005 में तेंदुलकर फॉर्मूला, जिसका इस्तेमाल 2011-12  तक योजना आयोग द्वारा किया गया और बाद में इसे अद्यतन किया गया। तेंदुलकर समूह ने ग्रामीण इलाकों में गरीबी रेखा के रूप में प्रति दिन 22 रुपये कमाने वाले की सिफारिश की जिससे बाद देशव्यापी विरोध शुरु हुआ उसके बाद, रंगराजन समिति को एक नया फॉर्मूला तैयार करने के लिए स्थापित किया गया। उसने ग्रामीण क्षेत्रों में 32 और शहरी इलाकों में 47 रुपये की सिफारिश की और अनुमान लगाया गया कि 2015 में 36 करोड़ 30 लाख लोग बीपीएल थे, जो जनसंख्या का 29.5 प्रतिशत हिस्स था ।इस बीच, विश्व बैंक और अन्य इसी तरह के तरीकों का उपयोग कर रहे थे और क्रय शक्ति समानता (पीपीपी) के आधार पर प्रति दिन $ 1.90 की वैश्विक गरीबी रेखा की सिफारिश की गई थी, जो अलग-अलग देशों में व्यय करने की एक विधि है।
 
‘बहुआयामी गरीबी’

अब, गरीबी पर इस संख्या को कम करने के कारण वैश्विक स्तर पर कुछ बहुत ही आलोचनात्मक बात हुई है, जिसका सार यह था कि गरीबी में सिर्फ नकदी की कमी ही नहीं है। एक परिवार अन्य चीज़ों से वंचित होने पर भी गरीबी से पीड़ित हो सकता है जैसे: बच्चों के लिए स्कूलों की कमी, बुनियादी स्वास्थ्य में देखभाल की कमी, सुरक्षित पेयजल या स्वच्छता की कमी इत्यादि। इस तरह के वंचित ची़जों को आय विधि द्वारा मापा नहीं जाता है। इसलिए गरीबी के वैकल्पिक उपाय को विकसित करने के लिए एक कदम उठाया गया था जो आय या खपत व्यय के बजाय ऐसे मुद्दों पर विचार करता था।

इस प्रकार, गरीबी की एक नई परिभाषा जिसे 'बहुआयामी गरीबी' कहा जाता है और मापने की एक नई विधि ओपीएचआई के नेतृत्व में विकसित की गयी है। बहुसंख्यक गरीबी सूचकांक (एमपीआई) नामक एक एकल संख्या या सूचकांक को गरीबी की इस नई अवधारणा का प्रतिनिधित्व करने के लिए गणितीय अभ्यास के माध्यम से परिभाषित किया गया था। इन आकलनों में से पहला 2010 में प्रकाशित हुआ था।

22 सितंबर, 2018 को जारी नवीनतम संख्या इस एमपीआई की हैं। यह वंचितता के तीन 'आयाम' - स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर को मानता है। प्रत्येक आयाम के लिए विभिन्न मार्करों पर विचार किया जाता है: स्वास्थ्य के लिए - पोषण और बाल मृत्यु दर; शिक्षा के लिए - स्कूली शिक्षा और स्कूल की उपस्थिति के वर्षों; और जीवन स्तर के लिए - खाना पकाने के ईंधन, स्वच्छता (शौचालय), पेयजल, बिजली, आवास, संपत्तियां इत्यादि। प्रत्येक आयाम को 1/3 का मुल्य दिया जाता है। प्रत्येक आयाम के भीतर, प्रत्येक मार्कर (जैसे पोषण या स्कूली शिक्षा) को समान उप-मुल्य दिया जाता है।
इस डेटा का स्रोत क्या है? इस बार, एमपीआई लेखकों ने देश में किए गए एक भी सर्वेक्षण का उपयोग करके इसे और अधिक मजबूत बनाने के लिए अपनी पद्धति को बदल दिया है, जिसमें इन सभी मार्करों या पहलुओं को शामिल किया गया है। 2005-06 और 2015-16 में किए गए भारत में ऐसा एक सर्वेक्षण राष्ट्रीय परिवार और स्वास्थ्य सर्वेक्षण था। इसलिए भारत के लिए, दोनों के बीच तुलना ने इन मार्करों में सीधे बदलाव दिखाए।

एमपीआई की त्रुटिपूर्ण पद्धति 
यह सब ठीक लगता है, लेकिन इसमें भी एक दोष है। एमपीआई आय या खपत को खर्च में नहीं लेता है। यह प्रारंभिक विश्व बैंक प्रकार की गणना से दूसरे चरम पर चला जाता है जो केवल आय / खपत व्यय डेटा का उपयोग करता है। एमपीआईआई रिपोर्ट में उद्धृत बांग्लादेश में सिलेत क्षेत्र के उदाहरण से इसका निहितार्थ बहुत स्पष्ट रूप से सामने आता है।
एमपीआई रिपोर्ट के मुताबिक, सिलेत क्षेत्र में बांग्लादेश में सबसे कम एमपीआई था, जिसमें बहुसंख्यक गरीबी से पीड़ित 62 प्रतिशत आबादी थी। लेकिन 2010 के बांग्लादेश की घरेलू आय और व्यय सर्वेक्षण के मुताबिक, सिल्थ कम से कम गरीब क्षेत्रों में 28 प्रतिशत गरीब थे जो घटकर 2016 में 16.2  प्रतिशत तक रह गई! दो गरीबी मापों में इतना बड़ा अंतर कैसे हो सकता है?
स्पष्टीकरण यह है कि सिलेत क्षेत्र ने बड़ी संख्या में अंतरराष्ट्रीय प्रवासियों को भेजा है जो प्रति परिवार औसतन 4,282 डॉलर प्रति वर्ष घर भेजते हैं, जो ढाका के बाद दुसरे स्थान पर आता है। इसके अलावा, 2013 और 2015 के बीच सिलेट में प्रेषण में वृद्धि की दर 76 प्रतिशत थी।
तो,इसमें हो क्या रहा है: लोगों के पास अपेक्षाकृत अच्छी आय है प्रेषण के लिए धन्यवाद लेकिन स्कूल, स्वास्थ्य, स्वच्छता, पेयजल इत्यादि उपलब्ध नहीं हैं, एमपीआई में दिखाई देने वाले कई वंचितताए मौजूद हैं।
इससे इस अभ्यास में दोष सामने आता है: आय गरीबी और गरीबी के अन्य रूपों के उपाय पारस्परिक रूप से अनन्य हो गए हैं। दोनों एक तरफ की ही तस्वीर देते हैं। भारत में भी, विभिन्न कारकों से प्रेरित, खासकर सरकारी नीति से शिक्षा फैली है, बाल मृत्यु दर कम हुयी है, शौचालयों का उपयोग बढ़ा है, और इसी तरह। इसलिए उन लोगों की संख्या में वृद्धि हुई जो अब इन वंचितताओं से पीड़ित नहीं हैं। लेकिन, वही लोग अभी भी बेरोजगारी या कम रोजगार, कम आमदनी, कम महिला कार्य भागीदारी आदि का सामना कर रहे हैं। ये बाद के पहलू परंपरागत गरीबी की गणना में अपनी विशिष्ट कमियों के कारण प्रतिबिंबित नहीं होते हैं।
एमपीआई में एक और दोष यह है कि यह 10 अलग-अलग मार्करों को एक साथ जोड़ा जा रहा है और एक नंबर या इंडेक्स की को पूरा करने के लिए प्रत्येक के लिए मनमाने ढंग से भार निर्दिष्ट कर रहा है। जैसे कि बीमारी के कारण बच्चों की मौतें और ईंट की दीवारों की कमी और  कुएं से पानी है। यह बेहद समस्याग्रस्त है।कुल मिलाकर, वास्तव में ऐसा नहीं है कि एक दशक में 27 करोड़ 10 लाख लोगों को गरीबी से बाहर निकाल लिया गया है। ऐसा इसलिए होगा यदि उनकी आय भी कुछ स्वीकार्य स्तर तक पहुंच गई हो।