मैनुअल स्कैवेंजिंग: यूपी में पिछले 10 दिनों में 8, दिल्ली में एक मजदूर की मौत

बिना सुरक्षा उपकरणों के और अपनी जान जोखिम में डालकर सीवर और सेप्टिक टैंक की सफाई करते समय सफाई कर्मचारियों की मौत का सिलसिला जारी है। हाल ही में उत्तर प्रदेश में सीवर लाइनों और सेप्टिक टैंकों की सफाई में लगे 8 श्रमिकों की दस दिनों के भीतर मृत्यु हो गई। 
 
2 मई को, लखनऊ के वजीरगंज इलाके में सीवर लाइन का परीक्षण करते समय 57 वर्षीय श्रोबन यादव और उनके 30 वर्षीय बेटे सुशील यादव की मौत हो गई। 3 मई को, नोएडा सेक्टर 26 में एक निजी आवास के सेप्टिक टैंक की सफाई करते समय दो दिहाड़ी मजदूर, 40 वर्षीय कोकन मंडल और 36 वर्षीय नूनी मंडल की मौत हो गई। 
 
इसके तुरंत बाद 9 मई को उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले के मुगलसराय में एक निजी घर के सेप्टिक टैंक की सफाई करते समय जहरीली गैसों की चपेट में आने से तीन सफाई कर्मचारियों सहित चार लोगों की मौत हो गई। पीड़ितों में से तीन, विनोद रावत 35, कुंदन 42 और लोहा 23, अनौपचारिक सफाई कर्मचारी थे, जबकि चौथा पीड़ित घर के मालिक का बेटा था, जो श्रमिकों को बचाने की कोशिश में मर गया। सभी मृतक मजदूर मुगलसराय के काली महल कॉलोनी के डोम समुदाय के थे। वाराणसी मंडल में पिछले दो महीने के अंदर यह दूसरी ऐसी घटना है।
 
12 मई को ऐसी ही एक अन्य घटना में, एक हाउस-कीपिंग स्टाफ सदस्य हरे कृष्ण प्रसाद को दिल्ली के डी मॉल में सीवर में उतरने के लिए मजबूर किया गया और जहरीली गैसों के कारण उनकी मृत्यु हो गई। 
 
ये मौतें इस बात का प्रमाण हैं कि औपचारिक रूप से प्रतिबंधित होने के एक दशक बाद भी इस देश में हाथ से मैला ढोने की प्रथा अभी भी प्रचलित है। आज, मैनुअल स्कैवेंजिंग के कारण होने वाली मौतों को सरकारी अधिकारियों द्वारा अनदेखा किया जाता है जो इस संकट को स्वीकार करने से इनकार करते हैं। 
 
मुगलसराय की घटना के प्रत्यक्षदर्शी के अनुसार, जब तीन श्रमिकों में से एक विनोद रावत को सेप्टिक टैंक से बाहर निकाला गया, तो वह सांस ले रहा था। तीनों मजदूरों को एक निजी अस्पताल ले जाया गया लेकिन इलाज करने से मना कर दिया गया और कहा गया कि बनारस ट्रॉमा सेंटर ले जाओ। ट्रॉमा सेंटर पहुंचते-पहुंचते एक घंटा बीत चुका था और इलाज में देरी के कारण तीनों मजदूरों की जान चली गयी।
 
सफाई कर्मचारियों में से एक, दीपू, जो सेप्टिक टैंक में नहीं उतरे और इसलिए मुगलसराय में हुई त्रासदी से बच गए, ने कहा कि अगर निजी अस्पताल चाहता तो कम से कम विनोद की जान बचाई जा सकती थी लेकिन उसके शरीर पर मल लगा होने के कारण डॉक्टर ने उसे दूर से ही भगा दिया। “जब लोगों को गंदगी साफ़ करनी होती है तो उन्हें हमारी ज़रूरत होती है। उसके बाद लोग हमें देखना भी पसंद नहीं करते,'' दीपू ने कहा। 
 
मृतक सफाई कर्मचारियों के परिवार के सदस्यों ने आरोप लगाया कि 'हमसे अनुबंध के आधार पर काम कराया जाता है और प्रति माह केवल 8-10 हजार रुपये का भुगतान किया जाता है। ठेकेदार काम तो रोज करवाते हैं लेकिन हमारी मजदूरी समय पर नहीं देते। परिवार चलाने के लिए जान जोखिम में डालकर इधर-उधर काम करने को मजबूर हैं।
 
निजी अस्पताल की गैरजिम्मेदाराना और अमानवीय हरकत से शायद सफाई कर्मियों की जान चली गयी। लेकिन कथित तौर पर अस्पताल के खिलाफ अब तक कोई जांच या कार्रवाई नहीं की गई है। इन परिवारों को अभी तक कोई मुआवजा देने की आधिकारिक बात नहीं हुई है। उनकी भयावह मौत किसी भी मुख्यधारा के मीडिया में समाचार की सुर्खियाँ नहीं बनी। 

15 मई 2024 को प्रेस क्लब ऑफ इंडिया, नई दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई, जहां कई अधिवक्ताओं, पत्रकारों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने हाथ से मैला ढोने के कारण होने वाली मौतों की चिंताजनक संख्या पर चिंता व्यक्त की। प्रेस को संबोधित करते हुए, एक वरिष्ठ वकील इंदिरा उन्नीनायर ने कहा कि हाथ से मैला ढोने वालों की संख्या पर कोई उचित डेटा नहीं है और सरकार हाथ से मैला ढोने से होने वाली मौतों की संख्या को काफी हद तक दबा देती है।
 
सभी घटनाओं में, श्रमिकों ने अनौपचारिक मजदूरों या संविदा सफाई कर्मचारियों के रूप में काम किया और उन्हें बिना किसी पर्यवेक्षण के सीवर/सेप्टिक टैंक साफ करने के लिए कहा गया। पिछले 25 वर्षों से इन मामलों को कवर करने वाली वरिष्ठ पत्रकार राधिका बोर्डिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि सीवर/सेप्टिक टैंक कर्मचारियों को कोई सुरक्षा उपकरण उपलब्ध नहीं कराया जाता है और अक्सर उन्हें सिर्फ रूमाल के साथ जहरीली गैसों का सामना करना पड़ता है। 

सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील कॉलिन गोंसाल्वेस ने कहा कि नगर निगम के अधिकारियों को इन श्रमिकों की मौत के लिए जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए और इन अपराधों के लिए जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए जो हत्या के आरोप जितने गंभीर हैं। स्थानीय शासन अधिकारी अपने अधिकार क्षेत्र में सफाई की निगरानी की जिम्मेदारी को पूरा करने में विफल रहे हैं और इसलिए उन्हें इन मौतों के लिए जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए। 
 
अक्टूबर 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने मैला ढोने वाले पीड़ितों के परिवारों को 30 लाख का मुआवजा देने का आदेश दिया था जो अब तक किसी भी पीड़ित तक नहीं पहुंचा है। कथित तौर पर जिला प्रशासन ने चंदौली की घटना में प्रत्येक मृतक को केवल ₹4 लाख अनुग्रह राशि देने का वादा किया था। ऑल इंडिया यूनियन ऑफ फॉरेस्ट वर्किंग पीपल की एक वरिष्ठ कार्यकर्ता रोमा ने कहा, भारत में श्रमिकों का जीवन सस्ता माना जाता है और वे केवल संघीकरण के माध्यम से अपने अधिकारों की रक्षा कर सकते हैं। 
 
दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन दलित आदिवासी शक्ति अधिकार मंच (DASAM) और जस्टिस न्यूज द्वारा नेशनल अलायंस ऑफ पीपुल्स मूवमेंट (NAPM), नेशनल कैंपेन फॉर डिग्निटी एंड राइट्स ऑफ सीवरेज एंड अलाइड वर्कर्स (NCDRSAW), सीवरेज एंड अलाइड वर्कर्स फोरम (एसएसकेएम), दिल्ली सॉलिडेरिटी ग्रुप (डीएसजी), इंडियन सेनिटेशन स्टडीज कलेक्टिव (आईएसएससी) और विमर्श मीडिया के सहयोग से किया गया था।  प्रेस कॉन्फ्रेंस में वक्ताओं ने यह भी बताया कि सीवर और सफाई कर्मचारियों की खराब स्थिति, जो बड़े पैमाने पर हाशिए पर रहने वाले जाति समूहों से संबंधित हैं, भारत में जाति आधारित शोषण की निरंतरता को भी दर्शाती है। उन्होंने कहा कि इस देश में सीवर/सेप्टिक टैंक में श्रमिकों की मौत कोई नई बात नहीं है, लेकिन इनमें से अधिकतर मामले सरकारी अधिकारियों द्वारा अनदेखा कर दिए जाते हैं और पुलिस द्वारा दबा दिए जाते हैं। 
 
हाथ से मैला ढोना संविधान के अनुच्छेद 21 का भी उल्लंघन है जो सम्मान के साथ जीने के अधिकार की गारंटी देता है। मैनुअल स्कैवेंजर्स के रूप में रोजगार का निषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम, 2013 मैनुअल स्कैवेंजिंग को गैरकानूनी प्रथा बनाकर इस अधिकार को दोगुना कर देता है। हालाँकि, इसके लागू होने के एक दशक बाद भी, यह जाति-आधारित प्रथा देश के भीतर मौजूद है और अनगिनत लोगों की जान लेती है।