मुसलमानों के जनसंहार का ख़तरा और भारत गणराज्य

देश में मुसलमानों के जनसंहार या क़त्ल-ए-आम का ख़तरा वाक़ई गंभीर है, और इसे लेकर देश-विदेश में चेतावनियां दी जाने लगी हैं। इन चेतावनियों को नज़रअंदाज़ नहीं किया जा सकता।

अजय सिंह

25 Jan 2022

प्रतीकात्मक तस्वीर। साभार: Aljazeera

देश के संविधान में घोषित लोकतांत्रिक धर्मनिरपेक्ष भारत गणराज्य क्या अब ‘कट्टर हिटलरी हिंदू राष्ट्र राज्य’ और ‘मुस्लिम जनसंहार (जेनोसाइड) का गणराज्य’ बनने जा रहा है? लेखक-विचारक आनंद तेलतुंबडे ने जिस तरह 2018 में ‘रिपब्लिक ऑफ़ कास्ट’ (जाति का गणराज्य) नामक किताब लिखी थी, क्या उसी तरह अब ‘रिपब्लिक ऑफ़ जेनोसाइड’ (जनसंहार का गणराज्य) शीर्षक से किताब लिखने का वक़्त आ गया है?

भारत के गणराज्य बनने और संविधान लागू होने के 72 साल बाद इन सवालों से हमें रूबरू होना पड़ रहा है। यह गहरी विडंबना है कि इस बार का गणतंत्र दिवस यह ‘तोहफ़ा’ लेकर आया है।

देश में मुसलमानों के जनसंहार या क़त्ल-ए-आम का ख़तरा वाक़ई गंभीर है, और इसे लेकर देश-विदेश में चेतावनियां दी जाने लगी हैं। इन चेतावनियों को नज़रअंदाज़ नहीं किया जा सकता। क्योंकि जो शुरुआती संकेत मिल रहे हैं, उनसे पता चलता है कि हिंदू जनमानस में लंबे समय से पैठ जमाये मुस्लिम-घृणा को अब मुसलमानों का जनसंहार करने की संभावना और औचित्य तक पहुंचा दिया गया है—बेहद डरावने और घृणास्पद ढंग से।

दिसंबर 2021 में हरिद्वार में जो तथाकथित धर्म संसद हुई, जिसमें मुसलमानों का जनसंहार करने की खुली अपील जारी की गयी, उसे और उसके बाद की मुस्लिम-विरोधी घटनाओं को केंद्र सरकार और भाजपा-शासित राज्य सरकारों की शह साफ़-साफ़ दिखायी दे रही है। प्रधानमंत्री ने मुसलमानों का क़त्ल-ए-आम करने की सार्वजनिक अपील पर एक लफ़्ज तक नहीं कहा। जिन लोगों ने य़ह अपील जारी की, उनके ख़िलाफ़ गंभीर दंडात्मक कार्रवाई नहीं हुई।

केंद्र में क़रीब आठ सालों से कट्टर हिंदुत्ववादी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और कट्टर हिंदुत्ववादी नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं। यह हिंदुत्ववाद अपने भीतर फ़ासीवाद को समेटे हुए है और इस्लाम धर्म व मुसलमान इसके मुख्य निशाने पर हैं।

हरिद्वार के जमावड़े के कुछ दिन बाद पत्रकार व टेलीविज़न प्रस्तुतकर्ता करन थापर ने डिजिटल समाचार माध्यम ‘द वायर’ के लिए दो ख़ास व्यक्तियों से बातचीत की। इनमें से एक थे, हिंदी फ़िल्म अभिनेता नसीरुद्दीन शाह। और दूसरे थे, अमेरिकी संस्था ‘जेनोसाइड वाच’ के संस्थापक ग्रेगरी स्टेनटन। यह संस्था दुनिया भर में जनसंहारों पर नज़र रखती है और भावी जनसंहारों के बारे में चेतावनियां देती है।

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करन थापर से बातचीत में नसीरुद्दीन शाह ने इस बात पर गहरी निराशा जतायी कि हरिद्वार घोषणा के मद्देनजर प्रधानमंत्री ने कोई कार्रवाई नहीं की और वह पूरी तरह इस मसले पर ख़ामोश रहे। नसीरुद्दीन शाह ने कहा कि मुसलमानों का जनसंहार करने की सार्वजनिक घोषणा के प्रति मोदी की चुप्पी से लगता है कि वह इसका समर्थन करते हैं। उन्होंने कहा कि इस घोषणा से मुसलमानों में गहरा ख़ौफ व असुरक्षा का भाव पैदा हो गया है, और इससे गृहयुद्ध की स्थिति पैदा हो सकती है।

ग्रेगरी स्टेनटन ने करन थापर से बातचीत में बहुत साफ़ लहजे में कहाः ‘हम चेतावनी दे रहे हैं कि भारत में मुसलमानों का क़त्ल-ए-आम कभी भी शुरू हो सकता है।’ उन्होने कहा कि भारतीय राज्य असम व भारत के हिस्से वाले कश्मीर में मुसलमानों के जनसंहार के शुरुआती लक्षण और प्रक्रियाएं दिखायी दे रही हैं।

ग्रेगरी स्टेनटन का कहना था कि 2019 में जम्मू-कश्मीर में संविधान के अनुच्छेद 370 को ख़त्म करने और नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) बनाने का साफ़ मक़सद था, मुसलमानों को निशाना बनाना। उन्होंने कहा कि भारत के संविधान के मुताबिक देश धर्मनिरपेक्ष गणराज्य है, यह हिंदू राष्ट्र नहीं है, हालांकि इसे हिंदू राष्ट्र बनाने की कोशिश हो रही है, और यह संविधान-विरोधी क़दम है।

मुश्किल यह है कि मुसलमानों का जनसंहार करने की अपील का किसी भी विपक्षी राजनीतिक पार्टी ने—वाम को छोड़कर—न तो विरोध किया, न निंदा की, न इसके विरोध में जन कार्रवाई की। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, आम आदमी पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल, आदि—सभी पार्टियां इस मुद्दे पर पूरी तरह ख़ामोश रहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरह! वाम को छोड़कर बाक़ी सभी को हिंदुत्ववाद किसी-न-किसी रूप में भाता है, और इसीलिए वे मुसलमानों के जनसंहार के गंभीर ख़तरे की तरफ़ से उदासीन हैं।

(लेखक कवि व राजनीतिक विश्लेषक हैं। विचार व्यक्तिगत हैं।)

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